उपनिबंधक कार्यालय स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ता कार्य से विरत वादकारी परेशान 3 माह से मिल रही तारीख पर तारीख।
ब्यूरो रिपोर्ट
चन्दगीराम मिश्रा
हरदोई यूपी
आपको बता दे कि हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील में ई-पंजीकरण मॉड्यूल को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के बाद अब अधिवक्ताओं ने अपनी वर्षों पुरानी मांग को लेकर फिर मोर्चा खोल दिया है। पुरानी तहसील के जर्जर भवन में संचालित उपनिबंधक कार्यालय को नई तहसील परिसर में स्थानांतरित करने की मांग तेज हो गई है।
बिलग्राम अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन और बिलग्राम अधिवक्ता संघ की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज 7 जुलाई से 13 जुलाई तक सभी अधिवक्ता सांकेतिक रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि नई तहसील परिसर में पर्याप्त स्थान, उपकोषागार भवन तथा अधिकांश सरकारी कार्यालय पहले से संचालित हैं, ऐसे में उपनिबंधक कार्यालय को पुराने जर्जर भवन में चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है कि इससे किसानों, वादकारियों और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रतियां जिलााधिकारी, महानिरीक्षक निबंधन, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजने का निर्णय भी लिया गया।
वही वादकारी टीका राम,सरयू प्रसाद भगौती, सालिक राम, गुरु दीन,सोभित, रामनाथ गोकुल आदि लोगों ने बताया कि लगभग तीन महीने होने जा रहा है तारीख पर तारीख मिल रही है तारीख लेकर चले जाते हैं कोई काम नही हो रहा है वकील हड़ताल मनाने में लगे हैं हाकिम बिना वकील के कुछ कार्य वाही नहीं करते हैं बहुत परेशान हो गया हूं सरकार भी नहीं कुछ किसानों की सुन रही है वोट लेने आएंगे तब इन सबको बताएंगे खेतों पर किसानी का कार्य चल रहा है। तीन-तीन घंटे तारीख लेने के लिए बैठना पड़ता है कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है हम लोग बेवजह मारे जा रहे हैं किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखने को मिला।अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वादकारियों व किसाने की बात जिला अधिकारी के कानों तक पहुंचने के बाद कोई उचित निर्णय लिया जाएगा या इसी तरह से हड़ताल जारी रहेगी और वादकारियों को एवं किसानों को भूखे प्यासे ऐसे ही संकट से जूझना पड़ेगा या मिलती रहेगी तारीख पर तारीख।
