इसरार अहमद जिला संवाददाता अम्बेडकरनगर
अब ग्राम सचिवालय में बैठेंगे लेखपाल 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी सेवाओं को अधिक सुगम और सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य परिषद उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि 1 जुलाई 2026 से लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जारी आदेश के अनुसार ग्राम सचिवालयों के माध्यम से जाति आय निवास खतौनी की नकल सहित राजस्व विभाग की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलता है। इन सेवाओं के प्रभावी संचालन में लेखपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा सीमांकन कृषि गणना फसल क्षति प्राकृतिक आपदा भूमि सत्यापन धान-गेहूं क्रय केंद्रों का सत्यापन तथा अन्य प्रशासनिक एवं राजस्व कार्यों में भी लेखपाल की जिम्मेदारी रहती है।आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक जनपद में लेखपालों के ग्राम सचिवालयों में बैठने हेतु रोस्टर तैयार किया जाए ताकि ग्रामीणों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 30 जून 2026 तक यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो परिषद को अवगत कराएं अन्यथा यह माना जाएगा कि 1 जुलाई 2026 से व्यवस्था जनपद में लागू कर दी गई है।सरकार का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ही राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराकर आम जनता को त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है।
