संवाददाता हितेश कुमार जोशी
व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय न मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग
वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव पोसालिया ने बताया कि प्रशिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर भुगतान के नाम पर केवल आश्वासन मिलता है। मानसिक व आर्थिक रूप से प्रशिक्षक और उनके परिवार परेशान हैं।राव ने आगे कहा कि जिला कार्यालय ने समस्त भुगतान पत्रावलियाँ समय पर भरकर भेज दी हैं तथा जिले में व्यावसायिक शिक्षा के लिए बजट भी उपलब्ध है, बावजूद इसके एजेंसी भुगतान रोककर फाइल जमा नहीं करवा रही है।टेंडर का उल्लंघन और गैर-जवाबदेही राव ने बताया कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (जयपुर) ने वर्ष 2022 में जो टेंडर जारी किया था, उसमें स्पष्ट प्रावधान (बिंदु संख्या 04) के अनुसार तीन एडवांस सैलरी देने का प्रबंध था। आरोप है कि कंपनी उस शर्त का उल्लंघन कर रही है और टेंडर व नियमों को दरकिनार कर काम कर रही है।इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि उक्त एजेंसी पर अभी तक किसी अधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई या दबाव नहीं बनाया गया, जिससे प्रशिक्षकों में रोष और बढ़ रहा है।
प्रशिक्षकों ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग व समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।उनकी मांग है कि या तो संबंधित एजेंसी को कड़ी कार्रवाई के साथ ब्लैकलिस्ट किया जाए या दबाव बनाकर रोका हुआ मानदेय तुरंत जारी करवाया जाए ताकि वे सुचारू रूप से शिक्षण कार्य कर सकें।प्रशिक्षकों ने चेतावनी दी है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में वे कार्य बहिष्कार और बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे, जिससे विद्यार्थी और स्कूलों को और अधिक नुकसान होगा।प्रशासनिक प्रतिक्रिया का इंतजार इस संबंध में जिला प्रशासन व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आधिकारिक बयान का इंतज़ार है। प्रदेश या जिला स्तर के अधिकारियों से त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रशिक्षण कार्य की निरंतरता और प्रशिक्षकों के जीविकोपार्जन दोनों के लिहाज से अनिवार्य दिखाई देती है।व्यावसायिक प्रशिक्षकों के महीनेभर के बकाए मानदेय का शीघ्र भुगतान न केवल उनके परिवारों के लिये आवश्यक है, बल्कि इससे विद्यार्थियों की व्यवस्थित पढ़ाई भी बनी रहेगी। प्रशासनिक जवाबदेही और टेंडर नियमों का पालन सुनिश्चित कर इस समस्या का त्वरित और स्थायी समाधान निकालना जरूरी है।
