संवाददाता हितेश कुमार जोशी
भरतपुर पंचायत में सैनी समाज का सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानीं तो रेलवे ट्रैक करेंगे जाम
इन 11 सूत्रीय मांगो को लेकर सैनी समाज द्वारा लम्बे समय आंदोलन किया जा रहा है-
सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य समाज को अलग से 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.
सरकार द्वारा गठित महात्मा फुले बोर्ड को देव नारायण बोर्ड के तर्ज पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी दिए जाए. साथ ही पदाधिकारियों की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की जाए. संत लिखमीदास महाराज जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए.
भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का गठन किया जाए.
महात्मा ज्योतिबा फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए.आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए. सैनी, माली, कुशवाहा समाज की सुरक्षा के लिए SC/ST अधिनियम के तर्ज पर विशेष कानून बनाया जाए.
महात्मा फुले दंपत्ति का संग्रहालय निर्माण करवाया जाए. सैनी, माली, कुशवाहा समाज के लिए अलग से बागवानी विकास बोर्ड बनाया जाए.
सैनी, माली कुशवाहा समाज के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले फाउंडेशन का निर्माण करवाया जाए. राज्य सरकार द्वारा विकसित जा रही फल सब्जी और अनाज मंडी में हमारे समाज को प्राथमिकता के आधार पर दुकान और जगह आवंटित की जाए. इन मांगों को लेकर आज पंचायत का आयोजन किया गया. पंचायत में राजस्थान से सिनी ,माली ,कुशवाहा मौर्य और शाक्य समाज के प्रमुख लोग पहुंचे और आगे आंदोलन करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया. सभी लोगों ने सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर 25 जुलाई के बाद रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी है.यदुवंशी सैनी समाज के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा मामले पर?
यदुवंशी सैनी समाज के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सैनी ने बताया कि समाज के लोग 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की कई वर्षों से मांग कर रहे हैं. इसमें मुख्य मांग 12 प्रतिशत आरक्षण की है. जिसको लेकर समाज के लोग नेशनल हाईवे-21 भी जमा कर चुके हैं. हर बार सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन, मांगे पूरी नहीं की गई. आज समाज के सभी लोग शहर के एक निजी मैरिज होम में इकट्ठे हुए हैं. सैनी समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया है. इसके अलावा सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है. अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो, समाज को मजबूर होकर रेलवे ट्रैक जाम करेंगे.
