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बारडोली गुजरात: तानाशाही का नमुना भाजपा सरकार शासनमें लोगोंको कंगाल बनाकर रास्ते पर ले आए अभी रास्तेसे जनता को हटाने का दमन तब लोग जाये तो जाये कहा?

 ब्युरोचीफ शैलेन्द्रसिंह बारडोली गुजरात 


तानाशाही का नमुना भाजपा सरकार शासनमें लोगोंको कंगाल बनाकर रास्ते पर ले आए अभी रास्तेसे जनता को हटाने का दमन तब लोग जाये तो जाये कहा?

कलेक्टर को दी गई शिकायत अंकलेश्वर पुलिस और नगर पालिका तंत्रका गरीब महिलाओं को परेशान करनेका लगाया आरोप: सब्जी बेचकर गुज़ारा करने वालों पर दमन। 


गरीब, विधवा, बेसहारा और बे रोजगार कामकाजी महिलाएं जो सालों से अंकलेश्वर के तीनरास्ता पर आया सब्जी मार्केट में सब्जी बेचकर अपना गुज़ारा कर रही है पालिका ओर पुलिस प्रशासन की भाईगीरी से हैरान सामान्य लोगोने न्याय के लिए सामाजिक नेता और महिला वकील के नेतृत्वमें जिला कलेक्टर को आक्रोश के साथ शिकायत की।


 महिलाओं ने आरोप लगाया कि वे सालों से मेहनत कर रही हैं और सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुज़ारा कर रही हैं, फिर भी उन्हें बार-बार परेशान किया जाता है और ट्रैफिक की समस्या बताकर पुलिस तंत्र के अधिकारियों धंधा बंद करने का दबाव बनाया जाता है। 


महिलाओं के मुताबिक, ट्रैफिक की समस्या सिर्फ सब्जी बेचने वाली बहनों की वजह से नहीं है, बल्कि पूरे मार्केट की अस्त-व्यस्त व्यवस्था की वजह से है। वो जगह महिलाओं पर दबाव डालनेवाला पुलिस अफसर को नहीं दिखाई देती है शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिसतंत्र के अधिकारियोंने बेशर्मी की सीमा पार करके बेरोजगार महिलाओं की रोजी छिनने वालो जरा शर्म करो।


सहीमे अगर सच में ट्रैफिक की समस्या है, इतने सालों तक ट्राफिक क्यू दिखाई नहीं दिया? पूरे मार्केट को किसी सही जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए, कमसे कम गरीब महिलाओं की रोजी चलती रहे वो बातको महिलाओ को होरहा अन्यायको लेकर भाजपा के पालिका शासकों सत्ता मिलते ही अपना गिरगिट जैसा रंग दिखाया तब सवाल ये होता हैं की भाजपा सरकारने जनता को अभी बेरोजगार बनाके रास्ते पर छोड़ दिया तब आगे आनेवाले दिनोंमे भाजपा सरकार गुजरातकी जनताका हाल क्या करेगी ये सोचने वाली बात हो गई।


 महिलाओं ने आरोप लगाया है की मार्केट में दूसरे ओर व्यापारी, लॉरी और स्टॉल वाले भी धंधा करते हैं, फिर भी ज़्यादातर गरीब महिलाओं को ही टार्गेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं, ये मामलेमें अगर महिलाओंकी सही मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो वे डेमोक्रेटिक और लीगल तरीकों से और भी कड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी।

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