रिपोर्ट भरतसिंह आर ठाकोर अरवल्ली गुजरात
*वीसीई को राज्य सरकार के विभागों द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा*
*मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में संवेदनशील निर्णय*
राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के जरिए शहरी क्षेत्र में उपलब्ध ई-सेवाओं जैसी ही सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराने के उद्देश्य से ‘ई-ग्राम विश्वग्राम योजना’ लागू की है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई), ग्राम स्तर पर लोगों को 7/12, 8-अ और अधिकार पत्र की प्रतिलिपि, किसान रजिस्ट्रेशन, विभिन्न खेत उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड में संशोधन करने के लिए फॉर्म भरने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।
इसके अलावा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से वीसीई को विभिन्न योजनाओं की डेटा एंट्री से संबंधित कार्य भी सौंपा जाता है। इसके लिए संबंधित विभाग प्रत्येक कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट कमीशन के रूप में देय राशि निर्धारित करता है।
इसके कारण, अलग-अलग कामकाज और अलग-अलग विभागों द्वारा निर्धारित की जाने वाली मेहनताने की राशि अलग-अलग आधार पर तय होने से मेहनताने में समानता नहीं रह पाती।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के ध्यान में जब यह विषय आया, तब उन्होंने हाल ही में ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गांधीनगर में आयोजित 12वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीसीई के मेहनताने में समानता के लिए तत्काल निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री के इन दिशा-निर्देशों के चलते पंचायत विभाग ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के विभागों को सूचित किया है कि अब किसी भी कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का मेहनताना देना होगा।
इतना ही नहीं, संबंधित विभागों को वीसीई को कामकाज सौंपने से पहले पंचायत विभाग तथा ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी को जानकारी भी देनी होगी।
