98 लाख रुपये का धान घोटाला एसपी कांकेर को दिया गया एफआईआर करने का आवेदन।
पत्रकार/ स्वतंत्र नामदेव
कांकेर जिला ब्यूरो /टी टी एन 24 समय का सच
छोटेबेठिया धान खरीदी केंद्र प्रभारी नितेश देहारी, सहायक केंद्र प्रभारी सपन दे, निमाई सरकार, बारदाना प्रभारी सत्यानंद मंडल, सहायक बारदाना प्रभारी सुरंजर सरकार पर
करीब ₹98 लाख के सरकारी राशि गबन का आरोप है। उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं कांकेर के निर्देशानुसार शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा बांदे घनश्याम झारियां ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक कांकेर को तत्काल एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया है।
शिकायत के अनुसार, समिति ने कुल 113245.56 क्विंटल धान की खरीद की थी, जिसका भुगतान ऑनलाइन हो चुका है। हालांकि, जब इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में 3149.81 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी कीमत ₹97,64,411 है। इसके अलावा, 1547 नए जूट के बारदाने (बोरे) भी गायब मिले, जिनकी कीमत ₹1,11,074.60 बताई गई है।
इस तरह, कुल मिलाकर ₹98,75,485.80 के सरकारी राशि का गबन हुआ है।
शाखा प्रबंधक ने पुलिस अधिक्षक को लिखे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीद नीति के अनुसार, धान में किसी भी तरह की कमी की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र प्रभारियों की होती है। इसे देखते हुए, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, छोटेबेठिया के खरीदी प्रभारी, सहायक प्रभारियों और बारदाना प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कार्रवाई से सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
पुलिस से भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (अमानत में खयानत / गबन) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का आग्रह किया गया है। यह मामला सरकारी योजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है।
