लोकेशन बोकारो सिविल कोर्ट से नेशनल ब्यूरो हेड एवं लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार की विशेष रिपोर्ट।
बोकारो सिविल कोर्ट को मिली बम धमकी: मजाक नहीं, सतर्कता का समय
बोकारो, 9 मार्च 2026
यह पहली घटना नहीं है। हाल के दिनों में भारत के कई कोर्टों को इसी तरह की धमकियां ईमेल के जरिए मिल चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर, फरवरी 2026 में झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट को भी एक समान ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को संबोधित कर बम प्लांट होने का दावा किया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को खाली करा लिया और सघन तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, सूरी और धनबाद कोर्ट्स को भी फरवरी में बम धमकी वाले ईमेल मिले, जिससे न्यायिक कार्य ठप हो गया।
सवाल उठते हैं: कौन भेज रहा है ये धमकियां?
अधिवक्ता राजेश कुमार ने सवाल उठाया है कि आखिर ये ईमेल किस आईडी से भेजे जा रहे हैं? अधिकांश मामलों में, ईमेल जैसे 'rameeza_hussain@hotmail.com' जैसी साधारण आईडी से आते हैं, जो आसानी से ट्रेस नहीं हो पातीं। पुलिस विभाग और तकनीकी सेल की भूमिका यहां अहम है। साइबर क्राइम यूनिट्स ने कई मामलों में जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस गिरफ्तारी नहीं हुई। उदाहरणस्वरूप, केंद्रीय साइबर क्राइम डिवीजन ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट की धमकी पर केस दर्ज किया है,लेकिन स्रोत का पता लगाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। राजेश कुमार ने कहा, "पुलिस और तकनीकी विभाग क्या कर रहे हैं? आईपी ट्रैकिंग, सर्वर लॉग्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर ये विदेशी सर्वर से आ रहे हैं, तो INTERPOL की मदद लें।"
वे आगे जोर देकर कहते हैं कि विशेषज्ञों को तैनात कर ईमेल के मेटाडेटा का विश्लेषण किया जाए। "यह मजाक नहीं, बल्कि साइबर टेररिज्म का रूप हो सकता है," उन्होंने चेतावनी दी।
कहावत याद रखें: 'शेर आया, शेर आया...'
एक पुरानी कहावत है – "शेर आया, शेर आया चिल्लाने से लोग भागने लगते हैं, लेकिन शेर तुरंत नहीं आता।" ठीक वैसे ही, ये लगातार धमकियां लोगों को लापरवाह बना सकती हैं। पहले तो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन बार-बार होक्स मिलने पर पुलिस और जनता सोचने लगती है कि 'यह तो मजाक है।' कहीं ऐसा न हो कि असली खतरा आ जाए और हम तैयार न हों! बोकारो जैसी घटना के बाद, अगर सतर्कता कम हो गई, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं।
राजेश कुमार ने अपील की: "पुलिस को हर धमकी को संदेह की नजर से देखना चाहिए। आम जनता, अधिवक्ता और कोर्ट स्टाफ सबको मिलकर सहयोग करना होगा। सतर्क रहें – ईमेल चेक करें, संदिग्ध गतिविधियां रिपोर्ट करें। तकनीकी रूप से मजबूत सिस्टम बनाएं, जैसे ईमेल फिल्टर्स और अलर्ट सिस्टम।" बिहार और झारखंड पुलिस ने पहले ही एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) गठित की है,लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत है।
आगे की राह: सामूहिक जिम्मेदारी
ये धमकियां न केवल कोर्टों को, बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। सरकार को साइबर सिक्योरिटी पर निवेश बढ़ाना चाहिए, जबकि नागरिकों को जागरूक रहना होगा। अधिवक्ता राजेश कुमार ने कहा, "यह समय एकजुट होने का है। लापरवाही से बचें, सहयोग से जीतें।"
बोकारो पुलिस ने धमकी की जांच शुरू कर दी है, और उम्मीद है कि जल्द ही अपराधी का पता लगेगा। तब तक, सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।
