डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से कई पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों को उलटते हैं।
प्रमुख कार्यकारी आदेश और बाइडेन की नीतियों में परिवर्तन:
1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका की वापसी:
राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO पर COVID-19 महामारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में विफलता का आरोप लगाते हुए अमेरिका को WHO से वापस लेने का आदेश दिया। यह प्रक्रिया 12 महीने में पूरी होगी, जिसके दौरान अमेरिकी वित्तीय योगदान, जो WHO के कुल बजट का लगभग 18% है, रोक दिया जाएगा।
2. जनवरी 6 के दंगाइयों को माफी:
ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए दंगों में शामिल लगभग 1,500 व्यक्तियों को माफी दी, जिसे उनके विरोधियों ने व्यापक रूप से निंदा की।
3. आव्रजन नीतियों में सख्ती:
उन्होंने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, सीमा दीवार के निर्माण को पूरा करने का आदेश दिया, और "Remain in Mexico" कार्यक्रम को पुनः स्थापित किया। साथ ही, बाइडेन प्रशासन के मानवीय पैरोल कार्यक्रमों, जैसे CBP One मोबाइल ऐप और CHNV प्रवासी उड़ानों को तुरंत समाप्त करने का निर्देश दिया।
4. पेरिस जलवायु समझौते से पुनः हटना:
ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से फिर से बाहर निकालने का आदेश दिया, जो बाइडेन द्वारा 2021 में पुनः शामिल किया गया था। इसके साथ ही, उन्होंने तेल और गैस ड्रिलिंग को बढ़ावा देने के लिए फ्रैकिंग और अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता दी।
5. विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों का समापन:
उन्होंने संघीय सरकार में DEI कार्यक्रमों को समाप्त करने का आदेश दिया, जो बाइडेन प्रशासन के दौरान लागू किए गए थे। साथ ही, संघीय निधियों का उपयोग "लैंगिक विचारधारा" को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित किया और संघीय सरकार में केवल दो लिंगों, पुरुष और महिला, की मान्यता दी।
ओवल ऑफिस में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस:
शपथ ग्रहण के बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अपने प्रशासन की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला, जिनमें आव्रजन नीतियों में सख्ती, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, और संघीय सरकार में विविधता कार्यक्रमों का समापन शामिल है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनका प्रशासन अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि को सर्वोपरि रखेगा।
