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इटावा/जसवंतनगर: स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की पुरानी वॉल पेंटिंग को नई दर्शाने में लगी नगरपालिका।

 संवाददाता: एम.एस वर्मा, इटावा ब्यूरो चीफ, सोशल मीडिया प्रभारी, 6397329270

 मनोज कुमार जसवंतनगर

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की पुरानी वॉल पेंटिंग को नई दर्शाने में लगी नगरपालिका

जसवंतनगर/इटावा। नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2023 में की गई दो दर्जन से अधिक वॉल पेंटिंगों में सिर्फ 2023 पर ओवरलेपिंग करते हुए 2024 लिखकर इतिश्री कर ली गई जबकि पुरानी और अस्पष्ट होने लगीं सभी वॉल पेंटिंग्स जस की तस छोड़ दीं गईं।

   यहां नगर में हाईवे चौराहे पर हाईवे पिलर की दौ दर्जन से अधिक दीवारों पर नगर पालिका परिषद ने वर्ष 2023 वॉल पेंटिंग कराई थीं। लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष की पेंटिंग पर ही ओवरलेपिंग करते हुए वर्ष 2024 अंकित कराकर बड़े पैमाने पर गबन किया गया है। इन दीवारों पर एक बार फिर से भाजपा सरकार तो कहीं लेंटर उठवाएं लिखा है।

कहीं गुप्त रोगी मिलें तो किसी वॉल पेंटिंग पर निजी शैक्षणिक संस्थाओं कोचिंग के पोस्टर बैनर आदि से प्रचार किया गया है। इन अधिकांश स्थानों पर लोग पेशाब भी करते हैं। कुछ जगह पर भीषण गंदगी देखने को मिली तथा बदबू का आलम तो यह था कि आसपास निकलने वाले भी परेशान हो जाते हैं। स्थानीय लोगों कहना है कि नगर में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह वॉल पेंटिंग में लिखे हुए 2023 को 2024 करवाकर बड़े पैमाने पर गबन किया गया है। 

             वैसे भी नगर पालिका में गड़बड़झालों और घोटालों की कमी नहीं है। पिछली बार भी हमने सभासदों के नाम वाले बोर्ड की कीमत अनाप-शनाप दिखाए जाने को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। नगर के एक भाजपा नेता ने महीने भर पहले नगर पालिका परिषद पर आरोप लगाया था कि कुछ शौचालयों पर टेंडर से पहले ही वॉल पेंटिंग करवाकर मुंह लगे ठेकेदारों के साथ सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया गया है। अब फिर भाजपा व सपा से जुड़े कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकारी धन की लूट नहीं होनी चाहिए। उच्चाधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

          इस संबंध में अधिशासी अधिकारी श्याम वचन सरोज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस मद में कोई बजट नहीं होने के कारण 2023 लिखे वर्ष को ही 2024 करा दिया गया है।

         अब हैरत की बात यह है कि करोड़ों के बजट वाली नगर पालिका जसवंतनगर किन कारणों से भारत सरकार की प्राथमिक योजनाओं को आम जन मानस तक पहुंचाने में ढील वरते हुए है।

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