विनोद कुमार पांडे ब्यूरो चीफ
एमसीबी जिला मनेद्रगढ़ PWD इंजीनियर छत्रपाल बंजारे रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार — अंबिकापुर ACB की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप!
अंबिकापुर ACB की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) मनेन्द्रगढ़ के सब इंजीनियर छत्रपाल बंजारे को ₹21,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
सूत्रों के अनुसार, यह रिश्वत राशि अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति से मांगी गई थी।
टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर यह कार्रवाई अंजाम दी। फिलहाल आरोपी इंजीनियर से पूछताछ जारी है और विभाग में हड़कंप का माहौल है।
एक ही स्थान पर वर्षों से डटे अधिकारी — नहीं हो रहे तबादले, बढ़ रही रिश्वतखोरी की जड़ें!
न तो उनका तबादला होता है, न विभागीय फेरबदल।
यह स्थिति सेटिंग और सिफारिशों के खेल का नतीजा बताई जा रही है, जिससे जिले में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का नेटवर्क गहराता जा रहा है।
हालांकि शासन के नियम के अनुसार, सरकारी विभागों के कर्मचारियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ताकि विभागीय निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।
परंतु एमसीबी जिले में यह नियम लगभग निष्प्रभावी हो चुका है।
यहाँ एक ही जिले के भीतर तबादले की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, जिससे अधिकारी वर्षों तक उसी इलाके में टिके रहते हैं — अपने प्रभाव, पहचान और पहुँच का उपयोग कर मनमानी करते हैं।
कई तो ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट तक एक ही स्थान पर पदस्थ रहकर सेवा पूरी कर चुके हैं।
चिरमिरी में भी चर्चा तेज — “सेटिंग सिस्टम” पर सवाल!
चिरमिरी क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है।
सूत्रों के अनुसार, कई विभागों में अधिकारी एक ही स्थान पर लंबे समय से टिके हैं और यही वजह है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा।
जनचर्चा यह भी है कि यदि इन कर्मचारियों का जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाए, तो वर्षों से जमी इस “सेटिंग की जड़ें” हिल सकती हैं और रिश्वतखोरी पर लगाम लग सकेगी।
विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि आने वाले घंटों में जिले के अन्य 2–3 विभागों में भी ACB की कार्रवाई हो सकती है।
अंबिकापुर ACB की टीम अभी मौके पर मौजूद है और साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है।
जिले में मचा हड़कंप, विभागों में हाहाकार!
इस कार्रवाई के बाद पूरे मनेन्द्रगढ़ और एमसीबी जिले के विभिन्न विभागों में हड़कंप मच गया है।
कई अधिकारी अब अपने कार्यशैली को लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं।
यह कार्रवाई उन सभी के लिए एक चेतावनी साबित हो सकती है जो सरकारी कुर्सी को निजी कमाई का साधन समझ बैठे थे।
