क्राइम ब्यूरो _ मोहम्मद अहमद
जिला बाराबंकी
*बाराबंकी को लखनऊ मंडल में शामिल करने व टोल टैक्स माफी की उठाई मांग*
बाराबंकी। जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी ने अधिवक्ताओं व वादकारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जनपद बाराबंकी को अयोध्या मंडल से पृथक कर लखनऊ मंडल में शामिल किया जाए।अधिवक्ताओं का कहना है कि बाराबंकी से लखनऊ की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है जबकि अयोध्या 100 किलोमीटर दूर है, जिससे न्यायालयीन कार्यों के लिए अधिवक्ताओं और वादकारियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बार एसोसिएशन ने पूर्व में इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया था। वहीं, अधिवक्ताओं ने तहसील रुदौली को फैजाबाद, अयोध्या जनपद से अलग कर पुनः बाराबंकी जनपद में शामिल करने की भी मांग की। अधिवक्ताओं ने बताया कि रुदौली तहसील ऐतिहासिक रूप से बाराबंकी का हिस्सा रही है, लेकिन पूर्व सरकारों ने जनता की भावना के विरुद्ध इसे अयोध्या में शामिल कर दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से चुनावी वादे के अनुसार रुदौली तहसील को बाराबंकी में मिलाने की मांग की। इसके अलावा, जनपद बाराबंकी में पड़ने वाले शहावपुर व अहनदपुर नेशनल हाईवे के टोल टैक्स केबिनों पर अधिवक्ताओं के वाहनों से वसूले जा रहे टोल टैक्स को अवैध व अनुचित बताते हुए इसे माफ करने की भी मांग की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे कोर्ट ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं और न्याय हित में प्रतिदिन अदालत आना-जाना उनकी मजबूरी है। ऐसे में उनके वाहनों पर टोल टैक्स लगाना न्याय संगत नहीं है। जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्र व महामंत्री रामराज यादव समेत अन्य अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपकर मांग की कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि वादकारियों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।
