13 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायालय परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित।
ब्यूरो रिपोर्ट जितेंद्र शुक्ला
30 सितंबर तक चल रहे ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान’ को लेकर भी दिए गए दिशा-निर्देश
बाराबंकी, 30 जुलाई 2025।
बैठक में 13 सितंबर 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्ययोजना, वादों की पहचान, और निस्तारण के त्वरित व प्रभावी तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। जनपद न्यायालय स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सहित समस्त न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया।
"वादकारियों को समय से सूचित करने पर विशेष बल"
बैठक में न्यायिक अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि चिन्हित वादों के पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस भेजी जाए, और वह भी लोक अदालत की तिथि से एक माह पूर्व तक निर्गत की जानी चाहिए ताकि पक्षकार समय से उपस्थित होकर सुलह/समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कर सकें।
"राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान भी केंद्र में रहा"
बैठक में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चल रहे "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान" पर भी चर्चा की गई। इसके तहत न्यायालयों को ऐसे मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता केंद्र में संदर्भित करने का निर्देश दिया गया जो समझौते के जरिए निस्तारित किए जा सकते हैं।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
समीक्षा बैठक में विनय कुमार (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम), राकेश कुमार सिंह (विशेष न्यायाधीश, ईसी एक्ट/नोडल अधिकारी-राष्ट्रीय लोक अदालत) सहित समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज (सी.डी.) एवं सिविल जज (जू.डि.) संवर्ग के न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
