मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन समिति राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न
बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत तीन प्रस्ताव अनुमोदित
मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में अर्बन फ्लडिंग की समस्या का होगा निस्तारण
दिनांकः 17 सितम्बर, 2024
लखनऊः मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन समिति राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत तीन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में अर्बन फ्लडिंग की समस्या के निस्तारण के लिए प्रथम चरण में परियोजना का कार्य सुनियोजित तरीके गोमती नदी की ओर से शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी आम नागरिक का घर नहीं गिरना चाहिए।
बैठक में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में अर्बन फ्लडिंग के कारण उत्पन्न आपदा जैसी स्थिति के निपटारण हेतु नालों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 209.15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
इससे पूर्व अवगत कराया गया कि मानसून सत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण गोमती नगर योजना स्थित विभूति खण्ड में मा० उच्च न्यायालय के निकटवर्ती क्षेत्र में अर्बन फ्लडिंग के कारण आपदा जैसी समस्या के निस्तारण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आई०आई०टी० रुड़की के माध्यम से सम्पूर्ण कैचमेंट एरिया की हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करते हुए एरिया का ड्रेनेज प्लान तैयार कराया गया। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम लखनऊ द्वारा एनसीपीई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया (पी०) लिमिटेड से नालों के सुदृढ़ीकरण हेतु 209.15 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार कराते हुए उपलब्ध कराया गया है। यह योजना राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन से आच्छादित है।
इसी क्रम में नगर निगम, गाजियाबाद में एन0एच0-24 ए०वी०एस० कॉलेज से सांबेरी पुलिया तक बरसाती नालों के पुनर्जीवन एवं रीमॉडलिंग हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 80.1037 करोड रू0 दिये जाने के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इससे पहले अवगत कराया गया कि यह परियोजना एसडीएमएफ की गाइडलाइन के अनुरूप है एवं आईआईटी रुड़की द्वारा इस परियोजना का निरीक्षण भी किया गया है।
इसी तरह अयोध्या शहर में नगरीय बाढ़ प्रबन्धन हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 267.25 करोड़ रुपये दिये जाने के प्रस्ताव को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे नगर निगम अयोध्या सीमान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल भराव की समस्या के निस्तारण में मदद मिलेगी।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव राजस्व श्री पी0 गुरु प्रसाद, सचिव गृह श्री राजेश कुमार, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री रंजन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
