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पेद्दापल्ली: तेलंगाना में किसानों को लगातार अनदेखा कर रही है कांग्रेस सरकार, किसानों को लूट रही है राज्य सरकार

 नल्लापु.तिरूपति, 

ब्यूरो चीफ तेलंगाना.

सेल नंबर:-9701617770,

Date:25-08-2025.

लोकेशन:- पेद्दापल्ली जिला


स्क्रोलिंग हाईलाइट:-⤵️


तेलंगाना में किसानों को लगातार अनदेखा कर रही है कांग्रेस सरकार, किसानों को लूट रही है राज्य सरकार।


एंकर पार्ट:-⤵️

तेलंगाना में किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी राज्य महासचिव दुग्याला प्रदीप कुमार के आह्वान पर, आज बीजेपी पेद्दपल्ली ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वैल्पुला रमेश की अगुवाई में पेद्दपल्ली आरडीओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राजस्व प्रभागीय अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया।


बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में किसानों के लिए कई वादे किए थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया।

बीजेपी नेताओं ने कहा—:-⤵️


कांग्रेस ने किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज़ माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक आधा ही कर्ज़ माफ़ किया गया है। कई किसानों को इसका लाभ भी नहीं मिला।


दो लाख से ऊपर का कर्ज़ लेने वाले किसानों को बिल्कुल भी राहत नहीं दी गई।


चुनाव से पहले कहा गया था कि कर्ज़ माफी में राशन कार्ड की शर्त नहीं होगी, लेकिन अब परिवार में दो-तीन किसानों का कर्ज़ जोड़कर उन्हें लाभ से वंचित कर दिया गया।

बीजेपी ने चेतावनी दी कि तुरंत सभी किसानों का कर्ज़ माफ़ किया जाए।

इसी तरह, पेद्दपल्ली की सभा में मुख्यमंत्री ने किसानों को एसंगी धान पर बोनस देने का वादा किया था। कटाई और बिक्री हुए तीन महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब तक एक भी किसान को बोनस नहीं मिला। बीजेपी ने कहा कि सरकार तुरंत बोनस जारी करे।


कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि हर बटाईदार किसान को प्रति एकड़ 7,500 रुपये, साल में दो सीज़न मिलाकर कुल 15,000 रुपये सहायता दी जाएगी। लेकिन अब तक किसी को भी यह मदद नहीं दी गई। बीजेपी ने मांग की कि सरकार चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार तुरंत सहायता प्रदान करे।


इसके अलावा, कांग्रेस ने यह भी घोषणा की थी कि हर कृषि मज़दूर को ‘इंदिरम्मा आत्मीय योजना’ के तहत 12,000 रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन किसी भी कृषि मज़दूर को यह सहायता नहीं मिली।


बीजेपी नेताओं ने कहा कि अगर सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं करती, तो वे कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को जनता के बीच घुसने नहीं देंगे और सड़कों पर उनका घेराव करेंगे।

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