क्राइम ब्यूरो_मोहम्मद अहमद
जिला बाराबंकी:
बाराबंकी। सोमवार, देवा रोड स्थित गांधी भवन में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य समिति, बाराबंकी इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ज़िला अध्यक्ष सुनीता देवी ने की। इस दौरान जिले भर की आशा बहुएं और आशा संगिनियां उपस्थित रहीं और बकाया मानदेयों को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। सुनीता देवी ने कहा कि मार्च 2024 से मई 2025 तक की अवधि में आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न मदों में भुगतान नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 का भुगतान कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आंशिक रूप से किया गया है, जबकि कई केंद्रों पर मार्च 2024 से अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। आशा कार्यकर्ताओं को पहले ही कम मानदेय मिलता है और उस पर भी समय पर भुगतान न होना अत्यंत अन्यायपूर्ण है। प्रमुख मांगे इस प्रकार रहीं: पीएमएमवीवाई योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए।राज्य बजट से मिलने वाला ₹1500 प्रति माह मानदेय तीन महीने से लंबित है, इसे तत्काल दिलाया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवां में वर्ष 2023-24 का आशा सम्मेलन नहीं हुआ, इसे शीघ्र आयोजित किया जाए। मोबाइल रिचार्ज का भुगतान कई महीनों से लंबित है, जल्द से जल्द किया जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी के लिखित आदेश के बावजूद किसी सामुदायिक केन्द्र पर क्लस्टर बैठक में भुगतान पर चर्चा नहीं की जाती, जो प्रमुख सचिव के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना है। टीकाकरण, मोबलाइजेशन, कुष्ठ अभियान, नसबंदी, पीपीआईयूसीडी, आयुष्मान भारत, गोल्डेन कार्ड, और अन्य योजनाओं से जुड़ा मार्च 2024 से लंबित भुगतान जल्द किया जाए। बैठक में मीना मिश्रा, नीलम यादव, कौशिल्या देवी, सीमा देवी, रामकली समेत कई आशा बहुओं ने चेतावनी दी कि यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो सभी कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगी। इस स्थिति की पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी की होगी।
