विशेष रिपोर्ट नेशनल हेड लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार की कलम से
नोएडा के इस मामले में बुजुर्गों को न केवल बंधक बनाकर रखा गया, बल्कि उन्हें नशीली दवाएं देकर सुलाने और अमानवीय व्यवहार करने की बात सामने आई। यह एकमात्र घटना नहीं है। पहले भी कई आश्रमों में दुरुपयोग, शोषण, और उपेक्षा के मामले सामने आए हैं, जैसे कि गोंडा में आसाराम के आश्रम में बच्ची की लाश मिलना या छत्तीसगढ़ में आश्रमों में बच्चों की मौतें।क्या सभी आश्रमों में सब कुछ ठीक-ठाक है? इसका जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। कई आश्रम बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, और जो पंजीकृत हैं, उनमें भी नियमों का पालन नहीं होता। नोएडा के आश्रम में एक "नर्स" केवल 12वीं पास थी, और कोई प्रशिक्षित स्टाफ नहीं था। यह स्थिति सिर्फ वृद्धाश्रमों तक सीमित नहीं है।
इससे पहले न तो समाज कल्याण विभाग ने और न ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध ली।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वाधार गृह और अल्पकालिक आश्रय गृह जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में कमी स्पष्ट दिखती है। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दी जाने वाली फंडिंग और निगरानी की प्रक्रिया अपारदर्शी है। कई एनजीओ बिना उचित जांच के अनुदान प्राप्त करते हैं, और उनके संचालन की निगरानी नहीं होती।पुलिस की उदासीनता: जवाबदेही का अभावपुलिस की भूमिका भी इस मामले में निराशाजनक रही है। नोएडा के आश्रम में अमानवीय व्यवहार की शिकायत राज्य महिला आयोग को मिलने के बाद ही पुलिस हरकत में आई। क्या पुलिस ने कभी स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे आश्रमों का औचक निरीक्षण किया? जवाब है—नहीं। पुलिस तंत्र में मानवता और जवाबदेही का अभाव साफ झलकता है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते पुलिस अक्सर ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करती है।
नोएडा में एक नाबालिग को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला भी एनजीओ की मदद से ही सामने आया, न कि पुलिस की सक्रियता से।पुलिस की यह उदासीनता न केवल आश्रमों की स्थिति को बदतर बनाती है, बल्कि आम जनता में भी विश्वास की कमी पैदा करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं, लेकिन उनकी पहुंच और प्रभाव सीमित हैं।समाज की उदासीनता: मानवता का पतननोएडा की घटना ने यह भी दिखाया कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। कई परिवार अपने बुजुर्गों को आश्रमों में छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि उनकी देखभाल हो जाएगी। लेकिन क्या वे कभी इन आश्रमों की स्थिति जांचते हैं? सामाजिक उदासीनता का आलम यह है कि लोग ऐसी घटनाओं को तब तक नजरअंदाज करते हैं, जब तक कोई वीडियो वायरल न हो।
नोएडा के मामले में भी वायरल वीडियो ने ही प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर किया।सामाजिक जागरूकता की कमी और मानवता के प्रति उदासीनता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। लोग न तो पुलिस को सूचित करते हैं और न ही स्थानीय प्रशासन को। यह समाज का वह चेहरा है, जहां मानवता गौण हो गई है और व्यक्तिगत व्यस्तताएं प्राथमिकता बन गई हैं।क्या है समाधान?कठोर नियम और निगरानी: सभी वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, और महिला अनाथालयों का अनिवार्य पंजीकरण और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। एनजीओ और निजी संस्थाओं की जवाबदेही तय हो, और अनुदान की पारदर्शी प्रक्रिया लागू हो।पुलिस की सक्रियता: पुलिस को नियमित रूप से आश्रमों का औचक निरीक्षण करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित की जाए, जो इन स्थानों की स्थिति की निगरानी करे।
