संवाददाता: गोपाल आंजना उज्जैन
- फाइलों से हटेगी धूल राजस्व महा अभियान के अंतर्गत होगा आवेदनों का
- राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में चलेगा 45 दिन का विशेष अभियान
- राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को किया जाएगा दुरुस्त
- सभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर करें सतत् निरीक्षण
- उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा पुरस्कृत
- डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण एक अगस्त से 15 सितम्बर तक चलेगा
- मुख्यमंत्री ने दिये मैदानी अफसरों को निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजस्व महा अभियान प्रथम चरण (जनवरी- मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान-2, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के दौरान सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालय में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान योजना सभी पात्र किसानों को लाभ देना, समग्र का आधार ई-केवाईसी और खसरे की समय/आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वन है। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण एक अगस्त से 15 सितम्बर तक होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गत दिवस मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व महाअभियान के संचालन संबंधित जानकारी ली। बैठक में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।उज्जैन संभाग से प्रशासनिक संकुल भवन के तीसरे तल पर स्थित एनआईसी कक्ष में संभागायुक्त श्री संजय गुप्ता ,उपायुक्त श्री रंजीत कुमार , कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ,अपर कलेक्टर श्री महेंद्र कवचे उपस्थित रहें।
पटवारी ई-डायरी बनायें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी डायरी डिजिटल की जाए। मेन्युअल डायरी प्रथा समाप्त की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ के लंबित प्रकरणों में ई-केवाईसी करें। अच्छा वातावरण निर्मित करें। गौ-शालाओं की क्षमता अनुसार गौ-वंश रखें, वे सड़कों पर न दिखें। राज्य सरकार द्वारा गौ-शालाओं को दिया जाने वाले अनुदान को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही हो।
पटवारी रहें मुख्यालय पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी मुख्यालय पर रहें, दक्षता के साथ कलेक्टर कार्यवाही करें। अभियान की हर दिन समीक्षा की जाए, साफ-सुथरा कार्य हो, अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। गलती होने पर माफ नहीं किया जाएगा। कमिश्नर अपना 45 दिन का दौरा कार्यक्रम बनाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। अभियान में नक्शा दुरुस्तीकरण का कार्य अच्छा हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना का लाभ दिए जाना सुनिश्चित किया जाए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका दुरुपयोग न हो। नदियों में रेत का अवैध उत्खनन सख्ती से रोका जाए। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार का पूरा प्रबंधन किया जाए।
प्रदेश में 15 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए राजस्व महाअभियान-01 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस महाअभियान में सभी जिलों में अच्छा काम हुआ। महाअभियान में राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रतिशत के हिसाब से पांढुर्ना प्रथम, बुरहानपुर, द्वितीय, खण्डवा तृतीय स्थान पर है जबकि हरदा दसवें स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल, सिंगरौली, मुरैना, उमरिया द्वितीय चरण में अच्छा कार्य करें, कोई शिकायत नहीं आए। विवादित प्रकरणों पर ठोस कार्यवाही की जाए। समग्र का आधार से सत्यापन करना जरूरी है।
